लागू भयो खेलकूद ऐन २०७७

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै खेलकुद ऐन २०४८ स्वतः खारेज भएको छ ।

तर, नयाँ ऐन अनुसार नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा व्यापक फेरबदल हुने देखिएको छ । जसले राखेपको हालको संरचना नै कस्तो हुने भन्ने अन्यौल छाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट ऐन पास भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असार ११ गते ऐन प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रमाणीकरण भएको सातौं दिनदेखि लागू हुने ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ९राखेप० मा अन्योल छाएको छ ।

खासगरी, झण्डै तीन दशकपछि बनेको नयाँ ऐनमा नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको राखेपबाट धेरैजसो अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ सारिएको छ ।

जसका कारण राखेपको संरचना नै अन्यौलमा परेको हो । ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को ‘क’ मा परिषदका मनोनीत सदस्यहरुले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ५८ को उपदफा १ मा खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज गरिएको छ । उपदफा २ मा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा ३ मा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित राखेपको चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्व परिषदमा सर्नेछ र सो परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरु यस ऐनबमोजिमको परिषद्को कर्मचारीको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

यता, अहिले रहेका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र अन्य सदस्यहरुले आफ्नो पदावधि पूरा गर्न पाउने र नयाँ नियुक्तिका हकमा नयाँ ऐनअनुसार हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले यसअघि नै बताएका थिए ।

अहिले राखेपको सदस्यसविचको भुमिका रमेश कुमार सिलवालले सम्हाल्दै आएका छन् । तर, अब नयाँ ऐन आएसँगै सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान ऐनमा छ ।

राखेप कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित रहेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।

खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । साथै, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३० सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

अब राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उत्तीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।