मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवाद सल्टियो, निर्माण कार्यले गति लिने

लामो समयदेखि जग्गा विवादका कारण रोकिएको मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्यले अब गति लिने भएको छ ।

मैदानको पश्चिमट्टि रहेका १० जना स्थानीयवासीको ४७ आना जग्गामा शुरुदेखि मुआब्जा विवाद थियो । मन्त्रिपरिषद्को साउन २९ गते बसेको बैठकले जग्गाधनीलाई जग्गाको साटो जग्गा नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै चार वर्षदेखिको विवाद अन्त्य भएको छ ।

मुआब्जा विवाद समाधान भएसंँगै मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अघि बढ्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता अणप्रसाद न्यौपानेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै जग्गाधनीलाई सोही स्थान नजीकै रहेको राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्कै भोगाधिकारको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि विवाद नसल्टिँदा मैदान निर्माणको काम रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्यले अब गति लिनेछ ।”

विसं २०६० साल चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियन क्रिकेट सेन्टर एकेडेमी निर्माण प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तत्कालीन मूलपानी गाविस वडा नं ६ स्थित डम्पिङ साइटको २९४ रोपनी एक आना एक पैसा जग्गा राखेपलाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदा तोकेको शर्तअनुसार राखेपले आव २०७०/७१ देखि उक्त स्थानमा क्रिकेट मैदान निर्माणको प्रक्रिया शुरु ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने गुरुयोजना अनुसार मैदान निर्माण हुने स्थानमै ४७ आना जग्गा व्यक्तिको नामको देखियो । ती व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिन खोजिए पनि समझदारी नबन्दा निर्माण कार्य झण्डै चार वर्षसम्म रोकियो ।

निर्माणको ठेक्का पाएको प्रेरा मुन्ना एण्ड आचार्य जेभी कम्पनीले २०७३ साल असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको काम सक्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा मैदान सम्याउने र तीन वटा प्यारापिटको ब्लक बनाउने काम सकिनुपथ्र्यो । यसबीच कम्पनी र राखेपबीच छलफल भई तीन पटक म्याद थपियो । तेस्रो चोटि तीन महिनाको म्याद थप्ने सहमति भएबमोजिम गएको आवमा काम सम्पन्न गरिएको थियो ।

जग्गाधनीले जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मूल्य दिनुपर्ने वा जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने माग शुरुदेखि नै माग राख्दै आएका थिए तर, सरकारले उनीहरूले मागेजति मुआब्जा दिन नसक्ने बताएपछि विवाद बल्झियो । विसं २०७३ असार १३ गते काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिआना रु पाँच लाख मुआब्जा दिने निर्णय ग¥यो । जग्गाधनीले त्यसलाई स्वीकारेनन् । त्यतिखेर स्थानीयस्तरमा प्रतिआना रु १०–१२ लाखसम्ममा किनबेच हुन्थ्यो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ६ मा अवस्थित सत्र कित्तामा बाँडिएको उक्त ४७ आना जग्गा दश जनाको स्वामित्वमा छ ।

जग्गाको सट्टा जग्गा नै

स्थानीयवासी, राखेप र मन्त्रालयबीच पटक पटक यस विषयमा छलफल भए पनि समाधान ननिस्किएपछि खेलकूद मन्त्रालयले उपसचिव रत्नबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा राखेपका इन्जिनीयर विश्वमित्र सञ्जेल र कानुन शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

समितिले जग्गाधनी र सरोकारवालासँग छलफल गयो र जग्गाधनीको माग, सोही स्थानमै जग्गा उपलब्ध भएको तथ्यलाई ध्यान दिई जग्गाको बदला जग्गा दिन उचित हुने सुझाव सरकारलाई ग¥यो । त्यसबीचमा जग्गाधनीहरुका तर्फबाट समेत जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराइ पाऊँ भन्ने निवेदन राखेपमा प¥यो ।

स्थानीयवासीको मागअनुसार जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालय र राखेपले यस विषयमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालयको राय माग्यो । उक्त मन्त्रालयले मालपोत ऐन २०३४ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिन मिल्ने राय दियो । करीब एक वर्ष पहिले नै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन खेलकूद मन्त्री दलजित श्रीपालीले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा विवाद समाधानका लागि पहल गरे पनि तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दाहालको सल्लाहपछि निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मुआब्जा स्वरुप जग्गाको बदला जग्गा दिँदा ठूला आयोजना निर्माण भइरहेका अन्य क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले पनि उस्तै माग राख्न सक्नेतर्फ सचिव दाहालले ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको बताइन्छ ।

यो विवाद सल्टाउने काममा प्रदेश सांसद मणिराम फुयाँल र मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यका संयोजक राधाकृष्ण विष्टले महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको स्थानीय जग्गाधनीले स्वागत गरेका छन् ।