नेपालमा लगानीमा देखा परेको सङ्कट

-लेखक: झलक शर्मा
नेपालमा बढ्दै गएको राजनितिक अस्थिरता र जटिलताले गर्दा लगानीमा प्रत्यक्ष नकरात्मक प्रभाव परेको छ । विगतमा भएका जनआन्दोलन पछिको उपलब्धिले पुरानो आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकेन । चन्दा आतङ्क, राज्यको प्रभाबकरी नितिनियमको अभावको चेपुवामा पर्‍यो लगानी क्षेत्र । वि.स. २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्प र मित्र राष्ट्र भारतले २०७२ असोज ७ देखि माघ २२ गते सम्म अघोषित नाकाबन्दीको असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो । राष्ट्र स्वाबलम्बन बन्न नसकेको कारण नेपाली जनताको जीवन कष्ठकर बन्यो । पहिले पनि भारतले २०४५ चैत्र १० देखि २०४७ बैशाख ७ गते सम्म १३ महिने लामो नाकाबन्दी गरेको थियो । आर्थिक विकास विना मुलुक विकसित वन्न सक्दैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट आर्जित नाफामात्र नभई उसले राज्यलाई तिनुपर्ने कर, रोजगारको अवसर र राष्ट्रिय आम्दानीमा बृद्धि गर्नुलाई लगानी भनिन्छ । यसरी हेर्दा कुनै एक जना लगानीकर्ताबाट राज्यले थुप्रै फाइदा प्राप्त गर्न सक्दछ । लगानीकर्ताले जुन क्षेत्रलाई बढि नाफामुखी देख्दछ त्यसैमा लगानी गर्ने विचार गर्दछ । लगाानीलाई व्यवस्थापन र क्रियाशिल बनाउने भनेको मुलुकले अबलम्वन गरेको आवधिक योजनाले नै हो । हाल नेपालमा १५ औं योजना कार्यान्वयनमा छ । विकास योजना यहाँसम्म आइपुग्दा पनि योजनाको सही कार्यान्वयन नहुदा देशमा आर्थिक विकासले फड्को मार्न सकेन । केही योजनाहरु गरिबी निवारणमा मात्र ध्यान दिइए भने त्यही पनि लक्षित उद्देश्य हाँसिल गर्न सकिएन । योजनाहरु बढी महत्वकान्क्षी भए । अब विगतका कमजोरीलाइ हटाउदै योजनालाई मितव्ययी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक समुन्नति हासिल गर्नका लागी दिगो, रोजगारमुलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास गर्नु १५ औं योजनाको दीर्घकालिन सोच रहेको छ । यसैगरी नेपालमा उदार अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन संगै बैदेशिक लगानीलाई खुला गरी लगानीप्रति आकर्षित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र स्वास्थका क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा शतप्रतिशत लगानी खुला गर्ने प्राबधान छ । बिदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न साँगठनिक एवंम् संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । बिप्पा(BIPPA) सम्झौता, दोहोरो कर उन्मुक्ती सम्झौताको व्यवस्था साथै लगानी बोर्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तथापी मौलाउदै गरेको विश्वव्यापीकरणबाट सकरात्मकरुपमा लाभ लिन सकिएको छैन । पूर्वधारकै अभाबमा राज्यको कार्यदक्षता बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा लगानी गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये औद्योगिक र कृषिक्षेत्रहरु हुन्। औद्योगिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा,सिप र नगदको आवश्यकता पर्दछ भने कृषि क्षेत्रमा परम्परागत पद्धतिलाई परिमार्जन गरी आधुनिकिकरणमा ढाल्न उपयुक्त जमिन,ज्ञान,श्रम, विभिन्न तालिमको खाँचो पर्दछ । हामीहरुमा यी दुवै क्षेत्रका लागी योग्य बन्नका लागी सही ज्ञानको अभावै छ अर्थात् शुन्य बराबरै छ । यँहा मालिकहरु धरै माथि, श्रमिकहरु ज्यादै तल परेको स्थिति छ जहाँ असमानताको ठुलो खाडल बनेको छ । जुन ब्यक्ति आर्थिक पहुँचवाला छ उसले लगानी गर्ने उचित वातावरण पाएको छैन । जसले गर्दा उसले लगानी गर्ने सोचलाई अन्त्य गरि बैङ्कमा रकम जम्मा गरेर ब्याज खाने अभिलाषा गरेको हुन्छ । पूँजीको सही सदुपयोग नहुने,स्रोत र साधनको परिचालन गर्न नसकिने हुदा देशमा बेरोजगारी समस्याले सताउछ ।

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई अङगाल्दै आएका कृषकहरुलाई तालिमहरु र प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रमहरु प्रदान नर्गदा वर्षेनी उत्पादनको मात्रा घट्दै गएको छ । नेपालमा जमिनहरु बाँझो रहने र देशको युवा शक्ति विदेशिनु जस्ता समस्या देखा परेको छ। कृषकले आँफुले उत्पादन गरेका खाद्यान्नबाट उपयुक्त नाफा आर्जन गर्न सके मात्र कृषकहरु उत्साहित हुन्छन् नत्र उनीहरु अहोरात्र पेट पाल्नको लागि मात्र कृषि प्रणालीमा संघर्ष गरिरहन्छन् । किसानहरुमा जसरी आधुनिकिकरण र नयाँ सोचको विकास भयो त्यसरी नै किसानहरु विभिन्नमारमा पर्दै गए । उन्नत जातको विउको अभाव रसायनिक मलको कृत्रिम अभावले गर्दा उत्पादनमा कमी आउनु र साह्रै मेहिनत गरेर उब्जाइएको अन्नबालीले बजार नपाउदा उनीहरुको लगानी नउठ्ने अवस्था छ । किसानहरुले सडकमा दुध पोखेर,उखु बिक्रिका लागी आन्दोलन गरेर वा सरकारलाई झकझकाउने जस्तो सुकै विकल्पहरु अपनाए पनि सरकार भने नतमष्तक वन्नु एक लाचारता प्रस्तुत गर्नु हो । मानौं सरकारसँग कुनै खुबी, सामर्थ्य नै छैन । धेरै जमिनमा खेती गरेर थोरै उत्पादन गर्ने परम्पराको ठाउँमा थोरै जमिनमा खेती गरेर धेरै उत्पादन गर्ने परम्पराको विकास त भएकै छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा जति जमिनको प्रयोग गरियो त्यतिनै चाँडोे मुलुकले बढि सम्पन्नता हाँसिल गर्दछ । वर्तमान समयमा बिदेशबाट आयात हुने खाद्यान्न सामाग्रीमा र नेपालमा नै उत्पादन भएका खाद्यान्न सामाग्री बिच ठूलो अन्तर देखिन्छ । सरकारले स्वदेशी खाद्यान्न तथा कुनै पनि सामाग्रीलाई फराकिलो पार्न विदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । उत्पादनकर्ता र उपभोगकर्तालाई देशको राष्ट्रिय आम्दानी बृद्धि गर्न नेपाली वस्तुको प्रयोगको महत्तवबारे प्रष्टाउनु पर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको छ । यसरी हेर्दा लगानीकर्ताहरु बजारको अभावले गर्दा आफ्नो पूँजी चलाएमान राख्न सक्दैनन् अर्थात् यसलाई कुनै प्रयोग गर्न चाहन्नन्। लगानी गर्नु नाफा आर्जन गर्नु हो घाटा सहनु होइन । जानी जानी घाटा हुने व्यवसाय कसैले पनि अंगाल्न चाहान्नन् । आँफूले उत्पादन तथा निर्माण गरेका वस्तुले राम्रो बजार नपाउदा उनीहरुमा नैरास्यता छाउछ । उनीहरुको जोसजाँगरमा कमि आउछ । यता उद्योग सञ्चालनका लागि अनावश्यक सरकारी खिचलो ,द्विविधा प्रकृयाले थप पूँजी जाम भएको छ । उद्योग, कलकारखाना र्निविवादरुपमा सञ्चालन गर्नका लागी कुनै ठोस निति र स्पष्ट नागरिक वडापत्रको अभाव छ । सरकारी निकायका कर्मचारीहरुबाट अन्यौलता देखाउने प्रवित्तिले लगानी गर्ने वातावरण कष्टपूर्ण बन्दैछ ।

सरकारले लगाउने कर र ब्यवसायी, उद्योगीले आर्जन गर्ने नाफा बिच धेरै भिन्नता देखा परेको छ । कर वृद्धि गर्दै लैजानु तर उत्पादित् बस्तु सहजरुपमा बिक्रिबितरण गर्न नपाउनुले घाटा सहनु पर्ने तितो यथार्थ हामी सामु छन् । यसमाथि राजनितिक पार्टी र उसका भातृ सङ्गठन, भूमिगत सङ्गठन, अपराधिक समूहले व्यवसायीमाथि चन्दा असुल गर्ने प्रवित्ति बढ्दै जानाले पूँजीपतिहरु लगानी गर्न हिचकिचाई रहेकाछन् । त्यसैले व्यवसायीहरुले प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्भव छैन । उनीहरुले जोखिम मोलेर गरेको लगानीबाट आर्जित नाफा प्रयोग गर्न नपाउदा रुष्ट बन्ने गरेका छन् । राजनितिक पार्टीले उद्योग कलकारखाना भित्र श्रमिक सङ्गठन निर्माण गर्ने र उनीहरुले आफ्नो शक्ति देखाउदा व्यवस्थापन र श्रमिक पक्ष बिच तालमेल मिल्न नसक्दा उत्पादन स्तरमा ह्रास देखा परेको छ । उनीहरुले अनावश्यकरुपमा विवाद निम्तयाउनु , तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बृद्धि लागि विभिन्न आन्दोलनले उद्योगहरु धरासायी बन्दै छन्।

तसर्थ लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न पुराना जटिल ऐन, नियम, निर्देशिका कार्यविधिमा सुधार गरि प्रशासनिक सरलता ल्याउनु पर्दछ । श्रम बिबाद लाई अन्त्य गर्ने । लगानीका क्षेत्रहरुको संम्भावना, सम्भाव्यता पत्ता लगाइ यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार एवम् प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । SEZ(बिशेष आर्थिक क्षेत्र) लाई बढि जोड दिने , बजारको यथोचित व्यवस्था गर्ने । सार्वजनिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वामित्व सिर्जना गर्न सके उद्योग व्यवसायले दक्षता हासिल गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको हितका लागि विदेशी लगानी भित्राउन संवेदनशिल ढङ्गले विदेशी कम्पनीहरुलाई स्वागत गर्नु पर्छ । नेपाली आर्थिक विकास माथि हुने गरेका सबै प्रकारका अवरोधहरु सदाका लागि हटाउनु पर्छ । लगानीमा देखा परेका सङ्कटहरु भित्रिन नदिन नेपाल सरकार गम्भिर हनुपर्दछ ।