काठमाडौं – गोकर्णेश्वर नगरपालिका बालुवा प्रकरणमा फेरी विवादमा आएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्र्तगतको प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा , गिटी बालुवा आदिको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी आन्तरिक आय ठेक्काका नाममा रोवी, आर्वी बागमति जेभी कम्पनीलाई ४ करोड ७८ लाख ६० हजार रकम को ठेक्का स्विकृत गर्ने कार्यमा छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर संकलन गर्ने ठाँउ क्षेत्रको किटानी वा निर्धारण नगरी ठेक्का दिने स्विकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा नदी र नदी जन्य पदार्थ संकलन तथा उपयोग गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धीत निकायबाट स्विकृत पाउने प्रवधान छ,साथै नदिजन्य पदार्थको संकलन क्षेत्र र परिणाम निर्धारण गर्न जिल्ला समन्वय समिति को इन्जिनियर, मन्त्रालयको प्रतिनिधि, स्थानिय जनप्रतिनिधि,वडा अध्यक्ष लगाएतको प्राविधिक समिति बनाएर अनुगमन गर्ने नियम छ । जसले संकलन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन तयार पारी वातावरण मुल्याङ्कन समितिको स्विकृतबाट मात्र उत्खनन् एव्म संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले न त कुनै प्राविधक टोली बनायो,नत कुनै अनुगमन समितिलाई नै जानकार गरायो । नगरपालिकाले कुनै अध्ययन,अनुसन्धान र निरिक्षण नगरी हचुवाका भरमा कुनै कम्पनिलाई निकासाको नाममा ठेक्का दिन लागेको भेटिएको छ ।
अनुगमन गरी स्विकृत दिने निकाय जिल्ला समन्वय समिति, वातावरण मुल्याङ्कन समिति भने यसबारे बेखवर छ । जिल्ला संमन्वय समितिका संयोजक शिव सुन्दर राज वैधले माटो बालुवा , गिटी ढुङ्गा संकलन गर्न आफुहरुले कतै कुनै स्थान पनि निरिक्षण , अनुगमन नगरेको र समितिबाट कुनै स्विकृत समेत नदिईएको बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारले बनाएको कार्य विधि अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरी वातावरण मुल्याङ्कन समितिको स्विकृत पश्चात मात्र टेण्डर, ठेक्का र स्विकृत कुरा आउनु पर्ने हो तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आफै स्विकृत गराएर टेण्डर आव्हान गरी स्विकृत गराएछ त्यो कार्य गैर कानुनी छ । यसबारे नगरपालिकाको आधिकारीक धारणा पनि आएको छैन । त्यसरी गैर कानुनी नियम कानुन मिचेर गर्ने ठेक्का रद्ध हुन्छन । त्यसबारे उजुरी परेको खण्डमा हामीलाई कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी त्यस्ता कानुन र कार्य विधि मिच्ने कार्य तत्काल रोकिन्छन , ठेक्का पाउनेपनि पायो भनेर ढुक्क नभए हुन्छ ।’
यता गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख अग्नी प्रसाद अधिकारीले उत्खनन् नभई त्यस क्षेत्रका ठाँउहरुबाट संकलन गरी निकासाका लागी टेण्डर आव्हान गरी स्विकृत आसय पत्र जारी गरेको बताए । तर कुन क्षेत्रमा संकलन गर्ने , कुन कुन क्षेत्रमा संकलन गर्न सकिने रहेछ कति वटा क्षेत्रमा अनुगमन गर्नु भयो भन्ने प्रश्नमा भने उनले उत्खनन् नभई निकासा गर्ने मात्र टेण्डर आव्हान गरेको भनाई मात्र दोहो¥याए । अघिल्लो बर्ष जसरी टेण्डर गराईएको थियो त्यसकै आधारमा गराईएको छ ।’नगरपालिकालाई आन्तरिक राजश्वको लागी समेत यसो गरिएको उनले बताए ।
अधिकारीका अनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र भएका क्रसर , वासिङ मेसिन कम्पनीहरुले वालुवा उत्पादन गर्छ त्यसको निकासा मात्र जेवीले गर्ने छ । तर नगरपालिका भित्र कुन क्षेत्रमा संकलन गर्ने , कति परिमाण संकलन गर्ने भन्ने बारे नगरपालिकाले कुनै अध्धयन र अनुसन्धान गरेको देखिदैन् । यति सम्मकी गोकर्णेश्वर नगरपालिका कत्ति वालुवा उत्खनन् गर्ने कम्पनी के कत्ति छन्,कति आम्दानी हुन्छ, ति उत्पादन गर्ने क्रसरले कहाँबाट उत्पादन गर्छन भन्ने बारेनै नगरपालिकामा न कुनै डाटा छ ,न कुनै अनुसन्धाननै भएर करिव ५ करोडको ठेक्का दिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान के कति गर्नु भयो के का आधारमा ठेक्का लगाउनु भयो भन्नेबारे भने उनले अध्ययन अनुसन्धान र निरक्षण नभएको स्विकार गरे । आन्तरिक राजश्व संचालनको लाई ठेक्का पक्रियामा गरेका हौं ,उनले भने ‘कति वालुवा उत्खनन् गर्ने कम्पनी छन्, कुन क्षेत्रबाट उत्पादन हुन्छ भन्न्ेबारे हाम्रो अध्धयन नपुगेकै हो । त्यसबारे मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यसबारे अनुगमन र निरक्षण गर्नेछौं । उत्पादन कम्पनिले नै अवैध रुपमा संचालन भई नदिबाट बालुबा निकाली निकासा गर्ने पाएमा यो ठेक्का रद्ध गर्न समेत तयार हुने बताए ।
केही स्थानियहरुका अनुसार गोकर्णेवर नगरपालिका भित्र ४।५ करोडको बालुवा उत्पादन हुने ठाँउ कतै नभएको बताएछन् । भन्छन् नगरपालिका भित्र संचालित क्रसर , वासिङ मेसिनहरुले त्यहि नदीका क्षेत्रहरुबाट बालुवा लग्ने र विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । कतै प्लटिङका नाममा त कतै के नाममा डोजर लगाउने र वालुवा उत्खनन गरी वरिपरीका बस्तीनै धरापमा पार्ने कार्य भएको छ ।’
यसरी हेर्दा विना अध्ययन, विना निरिक्षण र कम्पनिले कुन ठाँउबाट वालुवा उत्पादन गर्छन, गर्छ कति परिमाणको गर्न सक्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा विना नगरपालिकाले ठेक्का स्विकृत गर्नु कहाँ सम्मको लाजमर्दो कुरो होला ? केवल जनताको आँखामा छारो हाली ठेकदार कम्पनि सँगको मिलिमतो गरी लाखौं रुपैयामा चलखेल गर्ने समेत परिपाटीमा यस्तो ठेक्का आएको स्रोत बताउँछ।
