नयाँ बजेटमा खेलकुद क्षेत्रमा ४० प्रतिशतको कटौती

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा खेलकुदतर्फ उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले विनियोजित रकमको हिसाबमा खेलकुद बजेट निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्  ।

कर्णाली प्रदेशमा खेल पूर्वाधार र उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र (हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर) निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदका लागि लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजित भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब ६३ करोडले कमी हो ।

युवा तथा खेलकुदका लागि संघतर्फ १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख, प्रदेशका लागि ३७ करोड ४६ लाख र स्थानीय तहका लागि १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख र पुँजीगततर्फ १९ करोड ३० लाख अनुमान गरिएको छ । चालु आव युवा तथा खेलकुदमा चालुतर्फ २ अर्ब ९४ लाख र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब कम हो ।

कुल बजेटको अनुपातमा खेलकुद बजेट कम गर्न अनुरोध गरे पनि उल्लेख्य कटौती गरिएकोमा सदस्य–सचिव सिलवालले निराशा व्यक्त गरेका हुन् । यस वर्ष युवा तथा खेलकुदले कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत पाएको छ ।

‘बजेट सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो आएको छ । पूर्वाधार, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणलाई समेटिएको छ । तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत कटौती गरिएपछि पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा हामीलाई समस्या पर्नेछ,’ कान्तिपुरसँग सदस्य–सचिव सिलवालले भने, ‘सिद्धान्तत: राम्रो भए पनि रकम विनियोजनमा भएको कन्जुस्याइँ निराशाजनक छ ।’ उनले विनियोजित रकम सरकारले घोषणा गरेका पूर्वाधार निर्माणमा अपुग हुने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधारको अवस्था दयनीय रहेको र दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना त्यहीं गर्ने उद्देश्यअनुसार प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्ट पारे । ‘हाम्रो प्रशासनिक चालु खर्च नै १ अर्ब हाराहारी हुन आउँछ । बाँकी १ अर्बको पुँजीगत खर्च घोषित कार्यक्रमका लागि अत्यन्तै न्युन हो,’ उनले थपे, ‘कर्णालीमा पूर्वाधार बनाउने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र उच्च पर्वतीय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम सन्चालन गर्दा अपुग बजेट पछि रकमान्तर गरेर ल्याउन सकिन्छ ।’

सदस्य–सचिवले आफू भदौ महिनादेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लाग्ने भएकाले काम भइरहेको अवस्थामा रकमान्तर गर्न सहज हुने बताए । ‘अन्य क्षेत्रमा फागुनदेखि काम सुरु हुन्छ । म भदौदेखि सुरु गर्छु र पुस–माघसम्म धेरै काम अगाडि बढ्छ । काम भइरहेको अवस्थामा थप बजेट निकासा गर्न सहज हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै पनि मैले पोखरा रंगशालाका लागि विनियोजितभन्दा ८ करोड अधिक रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छु,’ उनले भने ।

बजेटका अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदसमेत आयोजना भएको गत आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुदका लागि ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, प्रतियोगिता आयोजना र प्रशिक्षण कार्यक्रम सन्चालन गर्ने रणनीति बजेटले लिएको छ । यो सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै हो ।

आगामी फागुन तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशमा तय भएको बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको नवौं संस्करणको पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि परिस्थिति सहज हुन समय लाग्ने स्थिति रहेमा नवौं खेलकुद समयमै आयोजना हुनेमा अझै शंका गरिन्छ ।

यस वर्षको बजेटमा पनि क्रिकेटले प्राथमिकता पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा देशभर निर्माणाधीन अन्य क्रिकेट रंगशाला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माणका साथै अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हो । यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत रूपमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

खेलकुदको बजेटमा यसपल्ट कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर पनि ठोस कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । कुन–कुन पूर्वाधार कहिलेसम्म निर्माण हुने भन्ने लक्ष्य यकिन गरिएको छैन । सदस्य–सचिव सिलवालले भने आवश्यक पूर्वाधारको सूची परिषदले तयार पारिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको हाइअल्टिच्युड खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो तालिम केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर विज्ञहरू भने ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्नुअघि उपादेयताबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले खेल पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय खेललाई उपेक्षा गरियो’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित खेलकुद बजेटमा भलिबललाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाल भलिबल संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय खेलको घोषणा भएको भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वाधार छैन । संघले पटक पटक पूर्वाधारका लागि नियामक निकायसँग अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको संघको गुनासो छ ।

‘संघले आफ्नो सक्रियतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली भलिबलको छवि उँचो पारेको छ । तर हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । सरकारले ३ वर्षअघि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गरे पनि आवश्यक संरचनाका लागि चासो नदेखाउनु दु:ख लागेको छ,’ संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजको बजेट भाषण सुन्दा अन्य केही खेलका लागि तोकिएको पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । राष्ट्रिय खेलका लागि इन्डोर रंगशाला अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसबारे बजेटमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । आशा गर्छु कि यस वर्षको बजेटमा राखेपले भलिबल कभर्डहल निर्माणका लागि पनि आवश्यक पहलकदमी लिनेछ ।’

सदस्य–सचिव सिलवाल भने भलिबल कभर्डहलका लागि राखेपले यस वर्षदेखि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘भाषणमा भलिबलको नाममा शीर्षक त तोकिएन तर कभर्डहलको कुरा आएको छ त्यो भलिबलकै लागि हो,’ उनले भने ।

@kantipur